CSR फंड से पूरी होंगी वर्षों से अटकी सिंचाई परियोजनाएँ ?
हर साल हजारों करोड़ रुपये जुटाने की संभावना, किसानों को राहत और रोजगार सृजन की दिशा में नई पहल लेखक: संजय अग्रवाल, सामाजिक चिंतक व आरटीआई कार्यकर्ता, नागपुर, महाराष्ट्र भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। सूखा पड़ने पर फसलें बर्बाद होती हैं, किसानों की आय घटती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएँ वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। इन पर भारी सार्वजनिक धन खर्च होने के बावजूद किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता से विचार होना चाहिए — कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का एक निश्चित हिस्सा प्रलंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाए। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि को कृषि विकास, ग्रामीण रोजगार और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने से जोड़ा जा सकता है। CSR फंड के आँकड़े बताते हैं इसकी क्षमता : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निर्धारित पात्र कंपन...