स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली कंज्यूमर्स में नाराजगी

बढ़े हुए बिल और दबाव का मुद्दा एजेंडे में है

नागपुर (दिवाकर मोहोड़)। राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान से इस समय बिजली कंज्यूमर्स में भारी नाराजगी है। कई इलाकों में शिकायतें बढ़ी हैं कि कंज्यूमर्स की लिखित या मौखिक सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर घर पर कोई न होने पर भी मीटर बदले जाने के मामले सामने आए हैं, और आरोप लगाया जा रहा है कि यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। लोगों में नाराजगी है क्योंकि बिजली कंज्यूमर्स की बात सुने बिना कार्रवाई की जा रही है।

यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान कंज्यूमर्स को अधूरी और गुमराह करने वाली जानकारी दी जा रही है। कंज्यूमर्स का कहना है कि उन पर "मीटर नहीं लगा तो रीडिंग नहीं ली जाएगी" या "बिजली सप्लाई में दिक्कत होगी" जैसी जानकारी देकर दबाव बनाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की राय है कि सरकारी नियम और शर्तें साफ किए बिना इस तरह डर पैदा करना ठीक नहीं है। कई कंज्यूमर्स ने स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल में काफी बढ़ोतरी के अपने अनुभव शेयर किए हैं। 

कंज्यूमर्स का महीने का बजट बिगड़ रहा है क्योंकि पहले के मुकाबले इस्तेमाल में ज़्यादा बदलाव न होने पर भी ज़्यादा यूनिट्स दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही, मीटर लगाने का खर्च कौन देगा, यह सवाल भी अभी तक अनसुलझा है। कुछ जगहों पर यह बात चल रही है कि यह चार्ज कंज्यूमर्स से वसूला जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई ऑफिशियल और साफ जानकारी न दिए जाने से कन्फ्यूजन पैदा हो गया है।

इस बैकग्राउंड में, नागरिक राज्य सरकार की भूमिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समय-समय पर अपनी राय दी है कि स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए। हालांकि, बिजली कंज्यूमर्स यह उम्मीद जता रहे हैं कि असल में लागू करते समय कंज्यूमर के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी मामलों में क्लैरिटी बनाए रखी जानी चाहिए।

स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट से नाराज़गी को देखते हुए, नागरिकों की ज़ोरदार मांग है कि सरकार मीटर लगाने के प्रोसेस, खर्च की ज़िम्मेदारी और बिलिंग के तरीके के बारे में एक साफ़ पॉलिसी बताए, और कंज्यूमर की शिकायतों के लिए एक असरदार सिस्टम भी बनाए।