सूखा राहत के लिए शीतकालीन सत्र रद्द करें : दीपक लालवानी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी से महाराष्ट्र में वित्तीय संकट और सूखे की स्थिति को देखते हुए की मांग!
नागपुर। महाराष्ट्र गंभीर सूखे की स्थिति से जूझ रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कई खर्चों में कटौती के उपाय लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सूखे के असर से अछूता नजर आ रहा है। तैयारियों में खर्च कम करने के दावों के उलट, नागपुर में होनेवाले शीतकालीन सत्र 2026 हेतु राज्य सरकार ने 130 करोड़ रूपये खर्च करने का मन बना लिया है।
इसके अलावा राज्यभर से नागपुर आनेवाले मंत्रिमंडल से जुड़े नेता एवं कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के आने- जाने (ट्रैवेलिंग) के खर्चे, रोजमर्रा के रहने, खाने के खर्चे, इत्यादि का 130 करोड़ रूपये के अलावा और भी खर्चा लगता है। हाल ही में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने खर्चे में कटौती के उपाय घोषित किये है।
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक दिन का वेतन योगदान देने की अपील की गई है। इस संबंध में 16 अक्टूबर को एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया गया था। राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक खर्च में 20% की कटौती करने का निर्णय लिया है।
वित्तीय संकट और सूखे की स्थिति को देखते हुए समाजसेवी दीपक लालवानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग करतें हुए विनंती की है की, नागपुर के शीतकालीन सत्र को रद्द किया जाए, और इस शीतकालीन सत्र से बचनेवाली राशि से सूखे को निपटने की मदद मिल सकती है।
