केंद्र सरकार अखबार खरीदने वालों को सालाना पांच हजार रुपये की देनी चाहिए आयकर में छूट : वसंत मुंडे

महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की मांग का सांसद ओमराजे निंबालकर ने किया समर्थन 

नागपुर/धाराशिव। कोरोना काल के बाद महाराष्ट्र समेत दुनिया भर में अखबार का कारोबार काफी प्रभावित हुआ है और खपत और विज्ञापनों की मात्रा भी कम हो गई है. इस कारण महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की यह मांग सही है कि केंद्र सरकार अखबार खरीदने वाले आयकर दाताओं को सालाना पांच हजार रुपये की आयकर छूट दे और हम इसका समर्थन करते हैं. यह गवाही धाराशिव लोकसभा के वर्तमान सांसद और महाविकास अघाड़ी के वर्तमान उम्मीदवार ओमराजे निंबालकर ने दी। उन्होंने अखबारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की मांग केंद्र सरकार से की है जब वह दोबारा लोकसभा में जाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे।

मंगलवार 17 अप्रैल 2024 को धाराशिव में महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष वसंत मुंडे ने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एवं धाराशिव के वर्तमान सांसद ओमराजे निंबालकर से व्यक्तिगत मुलाकात की और विस्तृत वक्तव्य दिया। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के मराठवाड़ा संभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबासाहेब देशमाने सहित धाराशिव के जिला अध्यक्ष धनंजय पाटिल, धाराशिव के पत्रकार संघ के पदाधिकारी सहित पत्रकार श्रीराम क्षीरसागर, रामेश्वर डोंगरे, सैयद कलीम मूसा उपस्थित थे। मांग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार ने निजी बीमा कंपनियों के कारोबार को बढ़ाने और लोगों को बीमा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीमा उपभोक्ता को वार्षिक आयकर में एक बीमा प्रीमियम के बराबर राशि की छूट दी जाती है. साथ ही, सरकार कई छोटे और बड़े उद्यमों को विभिन्न प्रकार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 

इसी तर्ज पर अखबार खरीदने वाले आयकर दाताओं को सालाना पांच हजार रुपये की छूट दी जाये तो देश में 35 हजार करोड़ के कारोबार को ऊर्जा मिलेगी. इससे मांग बढ़ने से बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होगा. साथ ही इस पेशे से जुड़े लोगों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी। और पढ़ने की संस्कृति भी विकसित होगी. वर्तमान में महाराष्ट्र में सरकारी सूची में 1500 से अधिक समाचार पत्र और साप्ताहिक समाचार पत्र हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो इस व्यवसाय पर निर्भर हैं। इसके लिए हमने अनुरोध किया कि हम पहल करें और केंद्र सरकार से बात करें। मैं इस मांग का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि यह देश में मीडिया के वित्तीय हित के लिए सही है। ओमराजे निंबालकर ने आश्वासन दिया कि जब मैं लोकसभा हॉल में जाऊंगा तो वह इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करेंगे।