ओबीसी को फिर से राजनीतिक आरक्षण दिया जाए : किशोर कान्हेरे

जनगणना समेत विभिन्न मुद्दों पर हुई बैठक

नागपुर। ओबीसी अभियान के तहत ज्ञानेश्वर नगर, मानेवाड़ा रोड, रहाटे कोचिंग क्लासेस में ओबीसी भाइयों की बैठक हुई। ओबीसी समुदाय का राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया है क्योंकि इस बैठक में अदालत द्वारा स्थानीय स्वशासन निकाय में आरक्षण रद्द कर दिया गया था। इन आरक्षणों को बचाने के लिए आज ओबीसी जनगणना समेत विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ देशभर में आवाज उठाई जा रही है।

प्रवक्ता किशोर कान्हेरे ने कहा कि ओबीसी को फिर से राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनकी जनगणना की जानी चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उचित मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा केंद्र सरकार के हाथ में है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ओबीसी की मांगों के लिए यह नुक्कड़ लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सभी ओबीसी संगठनों से मांगें पूरी नहीं हो जातीं। 

ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को पढ़ना चाहिए, ओबीसी को जगाना चाहिए, आरक्षण का धागा बनना चाहिए, न्याय का अधिकार नहीं है, आरक्षण ओबीसी का अधिकार है, ओबीसी आरक्षण का हिस्सा अधिकार है, केंद्र सरकार जल्द से जल्द सही आंकड़े दें, इसे जाने न दें। ओबीसी आरक्षण में दरार, ओबीसी का आक्रोश अब देश भर में लड़ रहा है बस। 

इस बैठक में अनिल शाहू, श्याम चौधरी, प्रो. राजेश रहाटे, सुरेश गोटेफोड़े, विश्वेश्वर अहिरकर, बाबाराव फुले, किशोर गढ़वे, राहुल पालोड, प्रेमराज जिचकर, अरुण बावने, उत्तम राउत, अरविंद कोंडेवार, सुरेश गोटेफोडे, शिव दलदाले, विपुल गजभिये, भुजग ठाकरे, सुरेश इटांकर, नामदेव धर्मारे सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के भाई बड़ी संख्या में उपस्थित थे।