जेडआरयुसीसी की सभा आयोजित करें : मोटवानी
प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेलवे मंत्री को ट्वीट कर की मांग
नागपुर। रेलवे से जुड़ी सभी प्रकार की समस्यों और सुझावों के लिए केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा आम जनता, यात्रिओ और व्यापारियों की सभी तकलीफों को रेलवे तक पहुचाने का कार्य कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जेडआरयुसीसी कमेटी के सदस्य प्रताप मोटवानी ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णय को ट्वीट कर मांग की है कि वर्तमान में कोरोना कम होने से सभी क्षेत्रों में कार्य सभाएं सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है।
लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन द्वारा एक साल होने के बावजूद एक भी मीटिंग नही ली गयी है। मोटवानी ने बताया कि केंद्रीय रेलवे मंत्रालय के निर्देशानुसार हर छह माह में जेडआरयुसीसी की मीटिंग लेना जरूरी होता है। मोटवानी ने बताया कि वह नाग विदर्भ चेम्बर ऑफ कॉमर्स नागपुर की तरफ से प्रतिनिधित्व करते है। व्यापारियों द्वारा लगातार उन्हें समस्याओं को भेजा जा रहा है लेकिन सभा नही होने से उसे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत नही किया जा पा रहा है। कमेटी का कार्यकाल 2 वर्षों तक रहता है 1 वर्ष 2 माह बीत चुके है अभी तक एक भी मीटिंग नही होना बेहद ही उपेक्षा और जन प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करना बेहद चिंतनीय है।
मोटवानी ने बताया कि इसके पूर्व भी 2 साल की अवधि में 1 भी मीटिंग का आयोजन नही हुआ। देश की अन्य जोन में वरचुअल मीटिंग की गई लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने एक भी मीटिंग नही ली पूरा 2 साल का कार्यकाल बीत गया। पुनः 1 साल पूर्व नई कमेटी का गठन हुआ लेकिन अभी तक मीटिंग नही आयोजित करना बेहद ही दुखद है। व्यापारियों सहित आम जनता यात्रियों की तकलीफों और सुझावों को कार्यान्वित करने का कार्य ठप्प हो गया है। मोटवानी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इसकी सम्पूर्ण जानकारी देते हुए आग्रह किया है कि अविलंब पूरे देश के जोन को नियमित रूप से मीटिंग लेने का आदेश पारित करें।
मोटवानी ने प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री से यह भी मांग की है कि कोरोना काल मे में सभी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के नाम से जोड़ जनता से सभी रियायते जो कि सीनियर सिटीजन और अन्य छूट दी जाती थी वह समाप्त कर दी गयी है उसे पुनः लागू करना चाहिए क्यो की अब देश मे कोरोना से स्थिति सामान्य है। ऐसी स्थिति में कोरोना स्पेशल ट्रेन के नाम से यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज और रियायतें समाप्त करना अनुचित होंगा।
