CSR फंड से पूरी होंगी वर्षों से अटकी सिंचाई परियोजनाएँ ?

हर साल हजारों करोड़ रुपये जुटाने की संभावना, किसानों को राहत और रोजगार सृजन की दिशा में नई पहल

लेखक: संजय अग्रवाल, 

सामाजिक चिंतक व आरटीआई कार्यकर्ता, 

नागपुर, महाराष्ट्र 

भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। सूखा पड़ने पर फसलें बर्बाद होती हैं, किसानों की आय घटती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएँ वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। इन पर भारी सार्वजनिक धन खर्च होने के बावजूद किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता से विचार होना चाहिए — कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का एक निश्चित हिस्सा प्रलंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाए। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि को कृषि विकास, ग्रामीण रोजगार और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने से जोड़ा जा सकता है।

CSR फंड के आँकड़े बताते हैं इसकी क्षमता :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निर्धारित पात्र कंपनियों को सामान्यतः पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, देश में CSR पर खर्च वित्त वर्ष 2019–20 में  ₹ 24,965.82 करोड़ था, जो 2020–21 में  ₹ 26,210.95 करोड़, 2021–22 में  ₹ 27,141.45 करोड़, 2022–23 में  ₹ 30,932.08 करोड़ और 2023–24 में बढ़कर  ₹ 34,908.75 करोड़ हो गया। इन पाँच वर्षों में कुल CSR खर्च ₹1.44 लाख करोड़ से अधिक रहा। 

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि CSR के माध्यम से सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं। यदि इस राशि का एक हिस्सा सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराने की नीति बनाई जाए, तो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता मिल सकती है।

उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023–24 के  ₹ 34,908.75 करोड़ के CSR खर्च का एक प्रतिशत लगभग ₹ 349 करोड़ और पाँच प्रतिशत लगभग  ₹ 1,745 करोड़ होता है। यह केवल संभावित राशि का गणितीय उदाहरण है, किसी मौजूदा सरकारी आवंटन या उपलब्ध निधि का आँकड़ा नहीं। फिर भी इससे प्रस्ताव की वित्तीय संभावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है।

सिंचाई परियोजनाओं की लागत कितनी बड़ी है? :

समस्या की गंभीरता समझने के लिए केंद्र सरकार के आँकड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में 99 प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं और उनके सात चरणों को पूरा करने के लिए  ₹ 77,595 करोड़ की अनुमानित शेष लागत बताई गई थी। इसमें केंद्र का हिस्सा ₹ 31,342 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹ 46,253 करोड़ था। इन परियोजनाओं से 34.63 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। मार्च 2025 तक संबंधित राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं पर 2016–17 से कुल ₹ 71,724.35 करोड़ खर्च होने की सूचना दी थी। यह संचयी खर्च है, वर्तमान शेष लागत नहीं। 

महाराष्ट्र का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य की आठ मध्यम/बड़ी और 83 लघु सतही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के विशेष पैकेज के लिए अप्रैल 2018 की स्थिति में  ₹ 13,651.61 करोड़ की अनुमानित शेष लागत बताई थी। इस पैकेज का उद्देश्य विदर्भ, मराठवाड़ा और राज्य के अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता बढ़ाना था। यह ऐतिहासिक अनुमान है; वर्तमान लागत और शेष राशि के लिए नई समीक्षा आवश्यक होगी। 

ये उदाहरण बताते हैं कि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। CSR अकेले इस समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है, लेकिन इसे सरकारी बजट और अन्य वित्तीय साधनों के पूरक के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार किया जा सकता है।

CSR से परियोजनाएँ पूरी करने की व्यवस्था :

केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक पारदर्शी प्रलंबित सिंचाई परियोजना पूर्णता कोष’ बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए। इसमें CSR के अंतर्गत पात्र कंपनियों का योगदान नियमानुसार स्वीकार किया जा सकता है।

सरकार को सबसे पहले सभी अधूरी परियोजनाओं का तकनीकी और वित्तीय ऑडिट कराना चाहिए। यह पता लगाया जाए कि किन परियोजनाओं में कितना काम बाकी है, उन्हें पूरा करने में कितनी राशि लगेगी और कितने किसानों को लाभ होगा।

प्राथमिकता उन परियोजनाओं को मिलनी चाहिए जिनमें अधिकांश निर्माण पूरा हो चुका है और अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त धन से पानी खेतों तक पहुँचाया जा सकता है। इससे लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को शीघ्र उपयोग में लाने की संभावना बढ़ेगी।

कंपनियों को परियोजनाओं की सूची, अनुमानित लागत, लाभार्थियों की संख्या और समयसीमा उपलब्ध कराई जाए। CSR नियमों के अंतर्गत पात्र जल संरक्षण, पर्यावरणीय स्थिरता और ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाएँ। यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए CSR का एक निश्चित हिस्सा अनिवार्य करना हो, तो उसके लिए आवश्यक कानूनी और नीतिगत बदलाव किए जाएँ। वर्तमान कानून प्रत्येक पात्र कंपनी को किसी खास सिंचाई परियोजना में योगदान देने के लिए बाध्य नहीं करता।

 रोजगार बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति :

सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने से निर्माण कार्यों में इंजीनियरों, तकनीकी कर्मचारियों, मशीन ऑपरेटरों, श्रमिकों, परिवहन कर्मियों और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को रोजगार मिल सकता है।

परियोजनाएँ पूरी होने के बाद पर्याप्त जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में किसान दूसरी फसल लेने, बागवानी करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, शीतगृह, कृषि उपकरण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

हालाँकि, वास्तविक लाभ उपलब्ध जल, परियोजना की गुणवत्ता, खेती की परिस्थितियों और बाजार की माँग पर निर्भर करेंगे। इसलिए प्रत्येक परियोजना का चयन संभावित कृषि लाभ और रोजगार के आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए।

 पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी :

CSR राशि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की लागत, प्राप्त योगदान, खर्च, निर्माण की प्रगति और लाभान्वित किसानों का विवरण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्र तकनीकी निरीक्षण, सामाजिक अंकेक्षण और नियमित प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य की जानी चाहिए।

यह भी सुनिश्चित हो कि CSR राशि सरकारी बजट की सामान्य जिम्मेदारी का विकल्प न बने, बल्कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद करे। परियोजना पूरी होने के बाद नहरों के रखरखाव, जल वितरण और किसानों तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

 निष्कर्ष: CSR को कृषि विकास से जोड़ने का समय :

देश में हर साल हजारों करोड़ रुपये CSR के माध्यम से सामाजिक विकास पर खर्च होते हैं। दूसरी ओर, अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़ी वित्तीय जरूरत सामने आती है। इन दोनों के बीच एक पारदर्शी और कानूनी व्यवस्था स्थापित करने से महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं को गति मिल सकती है।

सरकार को उद्योग जगत, किसान संगठनों, वित्तीय विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के साथ विचार-विमर्श कर इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता जाँचनी चाहिए। साथ ही, वर्तमान शेष लागत, उपलब्ध बजट और CSR से वित्तपोषण योग्य कार्यों की वास्तविक सूची तैयार करनी चाहिए।

यदि CSR फंड का एक निर्धारित हिस्सा नियमानुसार प्रलंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में लगाया जा सके, तो किसानों को पानी, ग्रामीण युवाओं को रोजगार और अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।