शिक्षण मंत्री को मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा के बारे में दिया ज्ञापन

नागपुर। विधान भवन शीत सत्र अधिवेशन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महिला सचिव अनीशा शेख, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार फेडरेशन के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इरफान मलनस और ऑल इंडिया कौमी तंजीम नागपुर जिला प्रेसिडेंट शेख मुख्तार नागपुर शीतकालीन सत्र में दीपक वसंत केसरकर शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य (महाराष्ट्र शासन) मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा के बारे में ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में मुस्लिम समुदाय शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, साथ ही जैसा कि वह बहुत ही भयानक स्थिति में रहता है, माननीय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत 5 प्रतिशत शिक्षा आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए और नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय की जो छात्रवृत्तियां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बंद की गई हैं, उन्हें तत्काल लागू किया जाए, 

सारथी और वटी जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए धन उपलब्ध कराकर एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए, कौशल विकास में मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता दी जाए, उर्दू प्राथमिक विद्यालयों में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को शत प्रतिशत लागू किया जाए,कृपया इसे मौलाना आजाद आर्थिक विकास निगम को उपलब्ध कराएं। जगह-जगह मुस्लिम छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास शुरू करना आना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में समान अवसर आयोग की स्थापना करके सभी समुदायों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। 

उपरोक्त सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करके, जैसा कि हम 21वीं सदी में कदम रखते हैं और दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बन जाते हैं, हम मुस्लिम समुदाय को, जो कि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बहरहाल विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए मुस्लिम समाज को न्याय दिया जाए, इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार में चर्चा की, हमें यह आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा।